यसरी प्रिमियम बढाएर बढी ब्याज असुल गर्ने बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक सुपरीवेक्षण विभागले ११ असोज २०७९ मा यसरी उठाएको बढी ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसबीच सञ्चालनमा रहेकामध्ये २५ वाणिज्य बैंकलाई अधिक दरमा लिएको ब्याजबापत ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरूले आंशिक रूपमा मात्रै ब्याज फिर्ता गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने गरेको अधिक प्रिमियम दरका कारण सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको मूल्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा र आयकर राजस्वमा समेत असर पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था अनुगमनमा कर्जामा लिएका प्रिमियम दरसम्बन्धी विषय समावेश गरी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरी कारबाही गर्ने गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकले औंल्याएको हो ।
